पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरुलाई रकम निकासा दिने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, विनियोजन, राजश्व तथा धरौटीको एकिकृत विवरण तयार गरी महलेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्ने लगायतका उदेश्यले सरकारी आय-व्यय संचालन सम्वन्धी कार्यविधी नियमावली २०३८ मा भएको प्रावधान वमोजिम २०३८ साल श्रावण १ गते देखि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सिन्धुली स्थापना भएको हो । जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना हुनु पूर्व मालपोत कार्यालयबाट निकासा दिने काम हुने गरेको थियो । तत्पश्चात केन्द्रिय निकायबाट ड्राफ्ट मार्फत रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था थियो ।  बि.सं. २०३८ सालपछि जिल्लास्तरमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु स्थापना गरी चौमासिक निकासा र आ.ब. २०५१।०५२ देखि मासिक सोधभर्ना निकासा दिने प्रणालीको विकास भयो ।         सूचना प्रविधिमा भएको विकासलाई आत्मसात गर्दै र्सार्वजनिक वित्तीय व्यबस्थापनलाई सुदृढ गर्ने सर्न्दर्भमा २०६७ श्रावण १ गते देखि इन्टरनेट प्रणालीमा आधारित एकल खाता कोष प्रणाली लागु गरी भुक्तानी कार्यालयहरुको माग अनुसार खर्च जनाई चेक जारी गरी रकम उपलव्ध गराउने, धरौटी हिसाव एकल खातामा जम्मा गर्ने र खर्च लेख्ने तथा कार्य सञ्चालन कोष एवम् राजश्व हिसावलाई समेत एकल खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था भएको छ ।     यस कार्यालयको उद्देश्य ·   जिल्लास्तरका सरकारी निकायहरुलाई वित्तीय साधन उपलव्ध गराउने,

·  दैनिक रुपमा चेक भूक्तानी गरेको रकम र राजस्व आम्दानी वीचको फरक रकमलाई हिसाव मिलान गरी सरकारी रकमको कारोवार गर्ने बैंकहरुलाई सोधभर्ना      दिनको लागी तालुक निकाय र नेपाल राष्ट्र वैंक लाई दैनिक विवरण उपलव्ध गराउने,

·  सरकारी रकम कलम खर्च गर्दा वा राजस्व असुल उपर गर्दा कानुनी सल्लाह एवं परामर्श दिने,

·  आन्तरिक लेखापरीक्षण एवं छडके जांच र निरीक्षण गरी वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहितामा अभिबृद्धि गर्ने,

·  जिल्लास्तरीय आम्दानी खर्चका एकीकृत मासिक तथा वाषिर्क प्रतिवेदनहरु तयार गरी पेश गर्ने र

·  नेपाल सरकारका केन्द्रिय निकायहरुबाट जिम्मेवारी दिएका कार्य सम्पादन गर्ने ।

कार्यक्षेत्र

· आफनो कार्यक्षेत्र भित्र स्थापना भई आर्थिक कारोवार गर्न सम्बन्धित तालुक कार्यालयबाट आर्थिक अख्तियारी प्राप्त कार्यालयहरुको नाम ठेगाना समेतको लगत राख्नुको साथै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परामर्शमा ती कार्यालयहरुलाई संकेत नं. प्रदान गर्ने ।  जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुबाट हुने आर्थिक कारोवारहरुको नियमित रेखदेख तथा निरीक्षण गर्ने ।

·  प्रचलित कानुन, नीति, निर्देशनको अधिनमा रही सरकारी कार्यालयहरुलाई आर्थिक कार्यसञ्चालन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनी राय सल्लाह दिने ।

· जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुबाट विनियोजन, राजस्व, कार्यसञ्चालन कोष र  धरौटी रकमको आम्दानी खर्चको मासिक तथा वाषिर्क विवरण लिई जिल्लागत मास्केवारी तयार गरी तालुक कार्यालयमा पेश गर्ने ।

· जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुमा भएको विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी र कार्य सञ्चालन कोषमा भएको आर्थिक कारोवारहरुको चौमासिक आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन दिने ।

· जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुलाई दिएको निकासा रकमको कार्यालयगत र गोश्वारा हिसाव राखि निकासा रकम सरकारी कारोवार गर्ने बैकबाट प्रमाणित गर्राई तालुक कार्यालयमा पठाउने ।

· विनियोजन लेखा, तहबिल मौज्दात र बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयहरुको नियमित निरीक्षण गरी तालुक निकायमा प्रतिवेदन दिने ।

· आर्थिक वर्ष समाप्त अर्थात सालतमाम भएपछि सरकारी कार्यालयलाई निकासा रकमको वाषिर्क आर्थिक विवरण बनाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।

· कार्यालयहरुको निरीक्षण गर्दा स्रेस्ता दुरुस्त नरहेको वा हिनामिना भएको वा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनहरु नियमित रुपमा पेश नगरेको वा अन्य गर्नुपर्ने कार्य नगरेको पाईएमा कार्यालयको बैक खाता रोक्का गरी सोको जानकारी तालुक कार्यालयलाई दिने ।

जनशक्तिको दरवन्दी र उपलव्धता

नोटः २०७६ साल आषाढ मसान्त सम्मको

 कार्यालयबाट सम्पादन हुने सेवाहरु

·  बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी तथा स्वीकृत कार्यक्रम अनुसारका कार्यहरु सम्पादन गर्न सम्बन्धित कार्यालयको अनुरोधमा दुई घण्टा भित्र चेक तयार गर्ने ।

·  सरकारी कार्यालयहरुमा प्राप्त लगती एवं हसवली राजस्व रकमको कार्यालयगत र शीर्षकगत आम्दानी बाध्नुको साथै मासिक तथा वाषिर्क आर्थिक विवरण तयार गरी तालुक कार्यालयहरुमा पठाउने ।

·  सरकारी कारोबारसंग सम्बन्धित धरौटी रकमको कार्यालयगत आम्दानी जनाउनुको साथै कार्यालयको अनुरोधमा भूक्तानी गरी सोको मासिक तथा वाषिर्क आर्थिक विवरण तयार गरी तालुक कार्यालयहरुमा पठाउने ।

·  दैनिक रुपमा चेक भूक्तानी गरेको रकम र राजस्व आम्दानी वीचको फरक रकमलाई हिसाव मिलान गरी सरकारी रकमको कारोवार गर्ने बैंकहरुलाई सोधभर्ना दिने ।

· महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ बजेट अन्तरगत रकमान्तर एवं सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई उपदान, औषधि उपचार खर्च र सञ्चित विदाको रकम भूक्तानी गर्ने ।

· सरकारी कार्यालयहरुमा हुने विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्य सञ्चालन कोषको आम्दानी, खर्च तथा बचत रकमको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन दिई व्यबस्थापनलाई सहयोग गर्ने

· सरकारी कोषबाट तलव लिने सरकारी कर्मचारीहरुको प्रत्येक आर्थिक वर्ष वाषिर्क तलवी प्रतिवेदन विश्लेषण गरी पारित गर्ने ।

· सरकारी कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको तलवी स्केल यकिन गरी मिलान गर्ने ।

· सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुको पारिवारिक निवृत्तभरण अधिकारपत्र जारी गर्ने ।

· निवृत्तभरण पत्र हराएमा/झुत्रो भएमा/पाना सकिएमा प्रतिलिपी दिने ।

· वैंक खाता मार्फत निवृत्तभरण भुक्तानी दिन शिफारिस गर्ने ।